गोर बंजारा समाजाने मागील काही वर्षांत आपल्या मूलभूत हक्कांसाठी मोठ्या प्रमाणावर एकजूट दाखवली आहे.तब्बल 58 मोर्चे, विविध आंदोलने आणि लाखोंचा उत्स्फूर्त सहभाग यांद्वारे समाजाने हैदराबाद गॅझेटिअर लागू करून गोर बंजारा समाजाचा ST प्रवर्गात समावेश करण्याची मागणी ठामपणे मांडली. या व्यापक आंदोलनानंतर सरकारने समाजाच्या शिष्टमंडळाशी चर्चेत, समिती स्थापन करून अहवाल केंद्राकडे पाठविण्याबाबत लवकर निर्णय घेऊ, अशी खात्री दिली होती.
मात्र, इतक्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतरही सरकारकडून कुठलाही ठोस निर्णय अथवा लक्षणीय हालचाल झालेली दिसत नाही. त्यामुळे समाजात संभ्रम आणि नाराजी निर्माण झाली असून, आरक्षणाच्या प्रश्नाकडे शासन तसेच काही समाजनेत्यांचे दुर्लक्ष वाढत असल्याची भावना लोकांमध्ये दृढ होत आहे. आंदोलनाच्या काळात “आम्ही तुमच्या सोबत आहोत” असे आश्वासन देणाऱ्या अनेक आमदारांची भूमिका प्रत्यक्ष कृतीत मात्र कुठेही दिसत नसल्याचे चित्र समाजात उमटू लागले आहे.दरम्यान नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात, गोर बंजारा समाजाच्या ST आरक्षणाच्या न्याय्य मागणीसाठी पाठिंबा दर्शविणाऱ्या सर्व आमदारांनी स्पष्ट, ठाम आणि लक्षवेधी भूमिका घ्यावी,अशी ठाम मागणी युवा नेते व सामाजिक कार्यकर्ते अमोल पवार यांनी केली आहे.अधिवेशनात या प्रश्नाला योग्य न्याय न दिल्यास, समाजभावनेचा आदर राखण्यासाठी येत्या काळात तांडा बंदीची तीव्र आंदोलनात्मक भूमिका घ्यावी लागेल, असा इशारा ही अमोल पवार यांनी दिला आहे.
