बीड: राज्यात शिक्षक भरती प्रकरणातील भ्रष्टाचाराच्या चर्चांनी जोर धरला असताना, बीड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात ५०० कोटी रुपयांचा महाघोटाळा उघडकीस आला आहे. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभागातील शिक्षणाधिकारी भगवान फुलारी आणि नागनाथ शिंदे यांच्यावर गंभीर आरोप झाले असून, खासगी शिक्षण संस्थांच्या संगनमताने बेकायदा शिक्षक भरती आणि आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष सादिक इनामदार यांनी या प्रकरणी थेट राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांकडे तक्रार दाखल केली असून, शिक्षण विभागाने प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या घोटाळ्याने बीडच्या शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली असून, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी जोर धरत आहे.
घोटाळ्याचा पर्दाफाश
बीड जिल्ह्यातील शिक्षण विभागात गेल्या अनेक वर्षांपासून अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी समोर येत होत्या. मात्र, यावेळी भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष सादिक इनामदार यांनी केलेल्या तक्रारीने या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. त्यांनी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी भगवान फुलारी आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या मते, या अधिकाऱ्यांनी खासगी आणि अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थांच्या चालकांशी संगनमत करून शासनाचे नियम धाब्यावर बसवले. शिक्षक भरतीसाठी पवित्र पोर्टलचा गैरवापर करत बोगस नियुक्त्या केल्या गेल्या आणि त्यांना मान्यताही देण्यात आली. यामुळे शासनाची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाल्याचा दावा इनामदार यांनी केला आहे.
शिक्षण विभागातील गैरप्रकार
या घोटाळ्याची व्याप्ती केवळ शिक्षक भरतीपुरती मर्यादित नाही. आरोप आहे की, फुलारी आणि शिंदे यांनी शिक्षण विभागातील इतर कामांमध्येही आर्थिक गैरव्यवहार केले. शिक्षण संस्थांच्या चालकांकडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाणघेवाण करून शिक्षकांना कायमस्वरूपी मान्यता देणे, थकीत वेतन वितरणात गडबड आणि विनाअनुदानित शिक्षकांना देयके देणे असे प्रकार घडले. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात कोणतीही माहिती उघड करण्यास शिक्षण विभाग तयार नव्हता. माहितीच्या अधिकारातही माहिती देण्यास टाळाटाळ केली गेली, ज्यामुळे हा घोटाळा दडवण्याचा प्रयत्न झाल्याचा संशय निर्माण झाला आहे.
५०० कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार
सादिक इनामदार यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, बीडच्या शिक्षण विभागात तब्बल ५०० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे. या घोटाळ्यात खासगी शिक्षण संस्थांच्या चालकांनी आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी मिळून शासनाच्या तिजोरीवर दरोडा टाकला. पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक भरतीत अनियमितता करत बोगस शिक्षकांना नियुक्त्या देण्यात आल्या. याशिवाय, थकीत वेतनाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये वितरित केले गेले. या सर्व गैरप्रकारांमुळे शिक्षण क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शिक्षणमंत्र्यांचा हस्तक्षेप
या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता, शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी तातडीने कारवाईचे आदेश दिले. त्यांनी शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना चौकशीचे निर्देश दिले असून, राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांना प्राथमिक चौकशी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. या आदेशानंतर बीडच्या शिक्षण विभागात खळबळ उडाली आहे. भ्रष्टाचारात सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. सादिक इनामदार यांनी शिक्षणमंत्र्यांकडे सर्व दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा घटना टाळता येतील.
उच्च न्यायालयाचे निर्देश
औरंगाबाद खंडपीठानेही या प्रकरणात लक्ष घातले आहे. न्यायालयाने शिक्षण विभागाला शासनाच्या नियमानुसार शिक्षक भरती करणे आणि पारदर्शकपणे कामकाज करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, फुलारी आणि शिंदे यांनी या आदेशांचे उल्लंघन करत पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. न्यायालयाच्या आदेशांना केराची टोपली दाखवून या अधिकाऱ्यांनी खासगी संस्थांच्या चालकांशी संगनमत करत आर्थिक गैरव्यवहार केले. यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
नागपूर प्रकरणाशी समांतर
राज्यात शिक्षक भरती घोटाळ्याची चर्चा केवळ बीडपुरती मर्यादित नाही. नागपूरमध्येही असाच एक घोटाळा उघडकीस आला आहे, जिथे बोगस शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या झाल्या. नागपूर पोलिसांनी याप्रकरणी कारवाई सुरू केली असून, काही अधिकाऱ्यांना अटकही झाली आहे. बीडमधील घोटाळ्याशी या प्रकरणाची तुलना होत आहे, कारण दोन्ही ठिकाणी शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचाराची पद्धत जवळपास सारखीच आहे. यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार हा राज्यभरातील गंभीर समस्या बनला आहे.
भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीची भूमिका
सादिक इनामदार यांच्या नेतृत्वाखालील भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीने या प्रकरणात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी केवळ तक्रार दाखल केली नाही, तर या घोटाळ्याचा पर्दाफाश करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. त्यांच्या मते, बीडच्या शिक्षण विभागात भ्रष्टाचाराची मुळे खोलवर रुजली असून, केवळ कठोर कारवाईनेच यावर नियंत्रण मिळवता येईल. त्यांनी शिक्षणमंत्र्यांना या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
शिक्षण क्षेत्रावर परिणाम
या घोटाळ्यामुळे बीडच्या शिक्षण क्षेत्राची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. शिक्षक भरतीतील अनियमिततेमुळे पात्र उमेदवारांना संधी मिळत नाही, तर बोगस शिक्षकांच्या नियुक्त्यांमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा दर्जा खालावत आहे. याशिवाय, शासनाच्या तिजोरीवर कोट्यवधी रुपयांचा बोजा पडत आहे. या प्रकरणाने शिक्षण क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि जबाबदारीच्या मुद्द्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. स्थानिक पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्येही याबाबत नाराजी पसरली आहे.
शिक्षण विभागाने प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले असले, तरी या प्रकरणाचा सखोल तपास होणे गरजेचे आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीने मागणी केली आहे की, सर्व दोषींवर कठोर कारवाई करून त्यांची बेकायदा संपत्ती जप्त करण्यात यावी. याशिवाय, शिक्षक भरती प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक करण्यासाठी पवित्र पोर्टलच्या वापरावर कडक निरीक्षण ठेवण्याची गरज आहे. शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी या प्रकरणात कठोर पावले उचलल्यास शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचारावर आळा बसू शकेल.
