महाराष्ट्रात सायबर गुन्हे, विशेषतः आर्थिक फसवणुकीच्या घटनांमध्ये चिंताजनक वाढ होत आहे. मल्टीस्टेट मायक्रो फायनान्स कंपन्या, बनावट गुंतवणूक योजना आणि डिजिटल फ्रॉडच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक होत आहे.
राज्यातील विविध भागांत ठेवीदार रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत असून, आपल्या आयुष्यभराच्या बचतीसाठी न्याय मागत आहेत. यासंदर्भात आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आवाज बुलंद केला.
काय आहे बिहार मधील ‘मायक्रो फायनान्स’ कायदा? बिहार राज्याने मायक्रो फायनान्स आणि आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आदर्शवत कायदा लागू केला आहे. त्या कायद्याचे प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे:
📌RBI (Reserve bank of India) ची परवानगी असली तरी राज्य शासनाकडे नोंदणी बंधनकारक.
📌कर्जाच्या मूळ रकमेच्या दुप्पटपेक्षा जास्त वसुलीवर मर्यादा, कर्ज प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि नागरिक संरक्षणाला प्राधान्य.
या तरतुदी सामान्य नागरिकांना आर्थिक शोषणापासून संरक्षण देणाऱ्या ठरतात. महाराष्ट्रानेही या धर्तीवर तातडीने कायदा आणणे अत्यावश्यक असून सामान्य आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांची आर्थिक सुरक्षितता सुनिश्चित करणे ही राज्याची प्राथमिक जबाबदारी आहे, अशी ठाम मागणी सभागृहात केली.
