संपादकीय लेख
सध्याच्या निवडणूक प्रचारात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलेले विधान प्रचंड चर्चेत आले आहे—“ही निवडणूक राहुल गांधी यांच्या चायनीज गॅरंटीवर नव्हे तर, पंतप्रधान मोदी यांच्या भारतीय गॅरंटीवर लढली जाणार आहे.” राजकारणात शब्दांची निवड कशी लोकमतावर परिणाम घडवते याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. ‘गॅरंटी’ हा शब्द गेल्या काही वर्षांत निवडणुकीत एक नवा मंत्र ठरला आहे. काँग्रेसने कर्नाटकमध्ये विविध गॅरंटी योजना आणून सत्ता मिळवली आणि त्यानंतर देशभरात आश्वासनांना ‘गॅरंटी’ असे नाव देण्याची पद्धत वाढली. मात्र, भाजपने या शब्दाला वेगळा रंग देत ‘चायनीज गॅरंटी’ असे संबोधून काँग्रेसच्या विश्वासार्हतेवर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हा फक्त राजकीय टोला नाही, तर निवडणुकीचा मूळ अजेंडा बदलण्याचा प्रयत्न आहे.
मोदी सरकारच्या मागील दहा वर्षांच्या कारकिर्दीत जनधन योजना, किसान सन्मान निधी, घरकुल, शौचालय, जलजीवन मिशन, उज्ज्वला गॅस, वीजपुरवठा अशा अनेक योजना राबवल्या गेल्या. या योजनांचा लाभ लाखो लोकांपर्यंत पोहोचला असल्याचा दावा सरकारचा आहे. त्यामुळे शहा जेव्हा ‘भारतीय गॅरंटी’ म्हणतात, तेव्हा त्यांच्या मागे या सर्व योजनांची पार्श्वभूमी आहे. दुसरीकडे विरोधकांचा आरोप आहे की या योजना केवळ कागदोपत्री किंवा जाहिरातींमध्ये आहेत; रोजगार, महागाई, शेतकरी संकट, शिक्षण-आरोग्य यांसारख्या मूलभूत समस्यांवर त्यांचा परिणाम दिसत नाही. काँग्रेस स्वतःच्या गॅरंटी योजना दाखवून मतदारांना आपल्याकडे ओढण्याचा प्रयत्न करत आहे.
यातून स्पष्ट होते की निवडणूक आता योजनांच्या शाब्दिक युद्धावर लढली जात आहे. मतदारांसमोर प्रश्न असा आहे की कोणाची गॅरंटी खरी आणि टिकाऊ आहे. शहांचे विधान यातून मोदींच्या प्रतिमेला ‘विश्वासार्हतेची हमी’ देण्याचा प्रयत्न करते. मात्र मतदारांचा अनुभव वेगळा असू शकतो. डिजिटल युगामुळे माहिती सहज उपलब्ध आहे आणि प्रत्येक कुटुंब आपल्याला कोणत्या योजनेचा खरा लाभ मिळाला आणि कोणते आश्वासन फक्त भाषणात राहिले हे स्वतःच्या अनुभवावरून ठरवते. त्यामुळे निवडणुकीचे अंतिम समीकरण या थेट अनुभवांवरच उभे राहते.
“चायनीज गॅरंटी” हा शब्दप्रयोग केवळ विरोधकांवर टीका करण्यासाठी नाही, तर राष्ट्रवादाची भावना जागवण्यासाठीही आहे. चीनविषयी भारतात असलेली सावध दृष्टी, सीमावाद आणि आर्थिक स्पर्धा यांचा संदर्भ घेऊन विरोधकांना अविश्वसनीय ठरवणे हा राजकीय डाव आहे. मतदाराच्या मनात राष्ट्रहिताला प्राधान्य देण्याची भावना मजबूत करणे हे भाजपचे जुने शस्त्र आहे आणि त्याचा वापर येथेही स्पष्ट दिसतो.
अखेरीस, निवडणुकीत कोणाची गॅरंटी जिंकते हे ठरवते ते लोकांचे दैनंदिन जगणे. जर योजनांनी खरोखरच लोकांच्या जीवनात बदल घडवला असेल तर ‘भारतीय गॅरंटी’ मतदार मान्य करतील. पण जर आश्वासनांमध्ये आणि वास्तवात दरी वाटली तर ‘चायनीज गॅरंटी’ हा आरोप जनतेला भावेल की नाही, हे पाहावे लागेल. प्रचाराच्या रणांगणात टोमणे, हमीपत्रे आणि गॅरंटींचा पाऊस सुरू असला तरी मतदाराला हवे आहे ते आपल्या घरासाठी, आपल्या शेतासाठी, आपल्या गावासाठी खरेखुरे परिणाम देणारे शासन. शहांचे विधान चर्चेला विषय देईलच, पण शेवटी खरी भारतीय गॅरंटी मतदारांच्या मतपेटीतूनच बाहेर पडेल.
डॉ. भारत कऱ्हाड, प्राचार्य, वराडकर महाविद्यालय दापोली, जिल्हा रत्नागिरी.
