डॉ. राजेंद्र बगाटे
भारताच्या विकासाच्या वाटचालीत ग्रामीण समाज हा कणा मानला जातो. देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी दोन-तृतीयांश लोक अजूनही ग्रामीण भागात राहतात. अशा समाजाची प्रगती ही केवळ आर्थिक उत्पादनात कशी वाढ होते यावरच अवलंबून नसते, तर त्यांच्या आरोग्यस्थितीची गुणवत्ता कशी आहे, आरोग्यसेवा किती उपलब्ध आहे, सामाजिक सुरक्षितता किती मजबूत आहे आणि लोकांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांबद्दल किती जागरूकता आहे, यावरही अवलंबून असते. ह्याच वास्तवाच्या प्रकाशात दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्याच्या तिसऱ्या गुरुवारी साजरा केला जाणारा ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य दिन’ महत्त्वाचा ठरतो. या वर्षी २० नोव्हेंबर रोजी साजरा होणारा हा दिवस ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेतील अडचणी, संधी, नवीन उपक्रम आणि आरोग्य क्षेत्रातील सामाजिक असमानता यांवर चर्चा करण्याची संधी देतो. समाजशास्त्रीय दृष्टीकोनातून ग्रामीण आरोग्य म्हणजे केवळ वैद्यकीय सेवांचा विषय नाही; ते समाजरचनेचे, सामाजिक मूल्यांचे, आर्थिक परिस्थितीचे, स्त्री-पुरुष संरचनेचे, सामाजिक न्यायाचे आणि शासनव्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेचे व्यापक प्रतिबिंब आहे.
ग्रामीण आरोग्याच्या इतिहासाकडे पाहिले तर स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा पाया ‘प्राथमिक आरोग्य केंद्रां’तून घातला गेला. ग्रामीण जनतेच्या आरोग्य समस्यांकडे लक्ष देण्यासाठी उपकेंद्र, प्राथमिक केंद्र, तालुका रुग्णालये, जिल्हा रुग्णालये अशी शासकीय पातळीवरील रचना अस्तित्वात आली. मात्र, संरचना उभी राहिली तरी लोकांपर्यंत सेवा किती पोहोचली, या प्रश्नाचे उत्तर मात्र नेहमीच सकारात्मक नाही. अनेक दशकांपासून ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवांची कमतरता सुस्पष्ट आहे. डॉक्टरांची अनुपलब्धता, प्रशिक्षित कर्मचारी नसणे, औषधांची कमतरता, रुग्णवाहिकांची अनुउपलब्धता, दळणवळणातील अडथळे, कमी शिक्षण आणि गरिबी यामुळे आरोग्याच्या मूलभूत सेवांपासून ग्रामीण जनता अनेकदा वंचित राहते.
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून आरोग्य म्हणजे ‘आजार नसणे’ एवढेच नाही, तर आरोग्य व्यक्तीच्या सर्वांगीण कल्याणाचा विषय आहे. ग्रामीण समाजात आरोग्याच्या रूग्णतेला आणि आरोग्यसेवा वापरण्याला अनेक सामाजिक घटक कारणीभूत असतात. जातिनिहाय व्याप्त असमानता, जमीनधारणेतील विषमता, महिलांची दुय्यम सामाजिक अवस्था, अंधश्रद्धा, कुपोषण, बालविवाह, स्वच्छतेचा अभाव आणि लोकांमध्ये आरोग्य शिक्षणाची कमतरता या समस्या आरोग्य व्यवस्थेच्या सुधारणेला अडथळा ठरतात. ग्रामीण महिलांच्या आरोग्याचा विचार केला तरी त्यांच्याकडे आरोग्यासाठी स्वतंत्र निर्णयक्षमता नसते. कुटुंबातील घरगुती आणि कृषी कामाचा प्रचंड भार, प्रसूतीनंतर योग्य काळजी न मिळणे, कुपोषण, आणि मासिक पाळीविषयी असलेली गुप्तता या समस्या आजही गंभीरपणे समोर येतात. त्यामुळे आरोग्य हा विषय वैद्यकीय पेक्षा अधिक समाजशास्त्रीय बाजू घेऊन येतो.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य दिन आपल्याला या असमानतेच्या मूळ कारणांकडेही विचार करण्यास प्रवृत्त करतो. ग्रामीण समाजात आर्थिक असमानता ही आरोग्यासाठी सर्वात मोठी अडचण ठरते. अल्पभूधारक शेतकरी, भूमिहीन मजूर, तात्पुरते काम करणारे हातमजूर, हंगामी स्थलांतर करणारे कामगार, आदिवासी समाज या सर्वांना आरोग्याच्या सुविधांचा वापर करणे अधिक कठीण जाते. त्यांच्या उत्पन्नाची अस्थिरता आणि दररोज मिळणाऱ्या मजुरीवर चालणारे जीवन हे त्यांना मोठ्या आजारांचे खर्च पेलू देत नाही. आरोग्य विम्याबद्दलच्या योजनांची जागरूकता कमी असल्याने सरकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचतच नाहीत.
अजूनही ग्रामीण भारतात औषधोपचारापेक्षा झटपट इलाज मिळवण्यासाठी लोक पारंपरिक उपचारपद्धतींकडे वळतात. अंधश्रद्धा, जादूटोणा, झाडफूंक, गावातील भोळेपणा, सामाजिक दडपण, चिकित्सकांवरील अविश्वास या कारणांमुळे आजारांचा वेळीच उपचार होत नाही. आरोग्याचे सामाजिक निर्धारक घटक शिक्षण, स्वच्छ पाणी, स्वच्छता, पोषण, आर्थिक स्थैर्य यांची उपलब्धता नसल्यास कोणतीही आरोग्य योजना समाजावर दीर्घकालीन परिणाम करू शकत नाही. सरकारचे ‘स्वच्छ भारत अभियान’, ‘उज्ज्वला योजना’, ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियान’, ‘जनआरोग्य योजना’ अशा उपक्रमांचे उद्दिष्ट ग्रामीण समाजाचे आरोग्य सुधारण्याकडे आहे; मात्र या योजनांच्या परिणामकारकतेसाठी समाजातील असमानता आणि सामाजिक प्रतिबंध दूर करणे अधिक आवश्यक आहे.
ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेत आशा (ASHA) कार्यकर्त्यांचे योगदान विशेष महत्त्वाचे आहे. समाजाच्या प्रत्येक कुटुंबाशी संपर्क ठेवून गर्भवती स्त्रियांचे निरीक्षण करणे, बालकांचे लसीकरण करणे, आरोग्यविषयक जनजागृती करणे, पोषणाविषयी मार्गदर्शन करणे, क्षयरोग, मलेरिया, कुपोषण यांसारख्या आजारांची माहिती देणे अशा अनेक जबाबदाऱ्या त्या पार पाडतात. या आशा कार्यकर्त्या ग्रामीण आरोग्य आणि शासनव्यवस्था यांच्यामधील दुवा मानल्या जातात. त्यांचे कार्य समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणाचेही द्योतक आहे.
ग्रामीण भारतातील आरोग्यविषयक आव्हानांची चर्चा करताना ‘आदिवासी समाजा’चा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा ठरतो. भौगोलिकदृष्ट्या दुर्गम भाग, दळणवळणाची कमतरता, जंगलातील वास्तव्य, आरोग्य सुविधांपासून दुरावा, शिक्षणाचा अभाव, गरीबी, पारंपरिक जीवनशैली, पोषणाची कमतरता, अंधश्रद्धा या सर्व कारणांमुळे ग्रामीण भागातील आणि विशेषतः आदिवासी भागातील आरोग्य समस्या अधिक तीव्र आहेत. क्षयरोग, मलेरिया, कुपोषण, बालमृत्यू, मातामृत्यू दर या समस्या आजही गंभीर स्वरूपात दिसतात. त्यामुळे ग्रामीण आरोग्य सुधारण्यासाठी सर्वात प्रथम आदिवासी आणि अत्यंत वंचित गटांवर विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे.
ग्रामीण आरोग्य दिन साजरा करताना आपल्याला आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांबद्दलही बोलावे लागेल. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे ही ग्रामीण आरोग्य धोरणाची पहिली पायरी असली, तरी अनेक ठिकाणी ही केंद्रे कर्मचारीअभावी कार्य करू शकत नाहीत. डॉक्टर असले तरी तज्ञ डॉक्टरांची कमतरता मोठी आहे. काही ठिकाणी औषधे उपलब्ध नाहीत, निदान सुविधा अपुऱ्या आहेत, तर काही ठिकाणी इमारती आहेत पण उपकरणे नाहीत. हे चित्र बदलायचे असेल तर आरोग्य क्षेत्रात अधिक निधीची गुंतवणूक, लोकाभिमुख धोरणे आणि स्थानिक स्तरावर आरोग्य व्यवस्थापनातील पारदर्शकता आवश्यक आहे.
डिजिटल हेल्थ आणि टेलिमेडिसिन ही नवीन संधी ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेला बळ देऊ शकते. मोबाईल नेटवर्क, डिजिटल कनेक्टिव्हिटी आणि इंटरनेट सुविधांचा ग्रामीण भागात जलद प्रसार झाल्याने डॉक्टरांशी ऑनलाइन सल्लामसलत करणे शक्य होत आहे. तरीही या संधीचा पूर्ण लाभ घेण्यासाठी डिजिटल साक्षरता, तांत्रिक पायाभूत सुविधा आणि नेटवर्क सेवा सुधारण्याची गरज आहे. आरोग्य शिक्षण हा ग्रामीण आरोग्याचा सर्वात महत्त्वाचा पाया म्हणता येईल. लोकांना आरोग्यविषयक माहिती मिळाल्यास ते स्वतःच्या आरोग्याबद्दल अधिक सजग होतात. लसीकरण, स्वच्छता, पोषण, स्त्रीआरोग्य, बालआरोग्य, मानसिक आरोग्य या विषयांवरील जनजागृती ही आरोग्य सुधारण्याची कळीची रणनीती आहे.
ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेतील सामाजिक न्यायाचा मुद्दाही दुर्लक्षित करता येत नाही. समाजात जात, वंश, आर्थिक वर्ग, लिंग अशा विविध आधारांवर लोकांमध्ये निर्माण होणाऱ्या असमानतेचा थेट परिणाम आरोग्याच्या उपलब्धतेवर होतो. समाजशास्त्रीय अभ्यासातून असे दिसून येते की वंचित समाजातील लोकांना आरोग्य सेवांसाठी अधिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे आरोग्य धोरणांची आखणी करताना सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाचा योग्य वापर करणे हे शासनाचे महत्त्वाचे कर्तव्य ठरते.
आरोग्य आणि पर्यावरणाचा संबंधही ग्रामीण समाजात महत्त्वाचा आहे. शुद्ध पाण्याची उपलब्धता, शौचालये, कचरा व्यवस्थापन, स्वच्छ हवा, सुरक्षित निवासस्थान, शाश्वत शेती पद्धती यांचा आरोग्यावर थेट परिणाम होतो. हवामान बदलामुळे उद्भवणाऱ्या नवीन रोगांची जोखीमही ग्रामीण भागात अधिक आहे. त्यामुळे आरोग्याचा विचार करताना पर्यावरण संवर्धन आवश्यक बनते.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य दिन हा केवळ आरोग्यसेवा व्यवस्थेचा आढावा घेण्याचा दिवस नाही; तर तो ग्रामीण समाजाच्या समृद्धीच्या, सामाजिक समतेच्या, मानवाधिकारांच्या आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी प्रेरणा देणारा दिवस आहे. मजबूत आणि कार्यक्षम ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था असेल तरच देशाचा वास्तविक विकास घडू शकतो. आरोग्य हा प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क आहे तो समाजाच्या सर्व स्तरांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी शासन, आरोग्य कर्मचारी, स्थानिक संस्था, स्वयंसेवी संस्था, शेतकरी, महिला, युवक आणि संपूर्ण समाजाने एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
आज या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य दिनानिमित्त आपण सर्वांनी एक संकल्प करूया की ग्रामीण भारतातील आरोग्यसेवा ‘सर्वांसाठी, सर्वत्र आणि सर्वकाळ’ उपलब्ध करून देण्याचा. समान, समावेशक आणि न्याय्य आरोग्य व्यवस्था हीच सशक्त भारताची पायाभरणी आहे. ग्रामीण आरोग्य बळकट करणे म्हणजेच राष्ट्राच्या भविष्याची आरोग्यपूर्ण वीट रचणे होय. ग्रामीण भारत निरोगी असेल, तरच भारताचा विकास खऱ्या अर्थाने सक्षम आणि शाश्वत ठरेल.
डॉ. राजेंद्र बगाटे (लेखक समाजशास्त्राचे अभ्यासक आहेत मो. ९९६०१०३५८२, ईमेल – bagate.rajendra5@gmail.com
