दिव्यांगांना मारहाण किंवा अत्याचार झाल्यास ‘दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम २०१६’ (RPWD Act 2016) अंतर्गत संरक्षण मिळते. दोषींविरुद्ध पोलीस तक्रार (FIR) करणे, कायदेशीर मोफत मदत, आणि सुरक्षित निवाऱ्यासाठी (Shelter Home) विशेष पोलीस कक्ष व ‘सखी’ वन स्टॉप सेंटर्सद्वारे तात्काळ मदत पुरवली जाते [६, १०].
सुरक्षा आणि संरक्षणासाठी महत्त्वाच्या तरतुदी:
कायदेशीर संरक्षण (RPWD Act 2016): या कायद्यानुसार दिव्यांगांना मारहाण, अपशब्द वापरणे किंवा शोषण करणे हा फौजदारी गुन्हा आहे. कलम ९२/९३ नुसार कठोर शिक्षेची तरतूद आहे [६, १०].
पोलीस मदत (Special Cells): प्रत्येक पोलीस ठाण्यात दिव्यांगांच्या तक्रारींसाठी विशेष अधिकारी नियुक्त असतात. १८१ (महिलांसाठी) किंवा १०० (पोलीस) क्रमांकावर कॉल करून मदत मागता येते.
कायदेशीर मदत (Free Legal Aid): ‘नालसा’ (NALSA) अंतर्गत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून मोफत वकील आणि कायदेशीर सल्ला मिळतो.
पुनर्वसन आणि निवारा: मारहाण/शोषणानंतर सुरक्षिततेसाठी सरकारी ‘बालसुधारगृहे’ किंवा ‘अपंग निवारा केंद्रांमध्ये’ तात्पुरता निवारा आणि पुनर्वसन योजना उपलब्ध आहे [६].
समूह समुपदेशन: जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रामार्फत (DDRC) पीडित व्यक्तीला मानसिक आधार दिला जातो.
पीडित व्यक्तीने काय करावे?
१. जवळच्या पोलीस ठाण्यात जाऊन FIR नोंदवा.
२. वैद्यकीय तपासणी करून मेडिकल रिपोर्ट घ्या (पुरावा म्हणून).
३. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील दिव्यांग कल्याण विभागाशी संपर्क साधा.
दिव्यांग सुरक्षेसाठी केंद्र व महाराष्ट्र शासनाकडून अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या जातात, ज्यात दिव्यांग सहाय्यक पोर्टल, निरामय आरोग्य विमा, संजय गांधी निराधार पेन्शन, आणि शैक्षणिक शिष्यवृत्तींचा समावेश आहे. दिव्यांगांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी 21 प्रकारच्या अपंगत्वासाठी नोकऱ्या, साधन-उपकरणे आणि स्वयंरोजगार कर्जाची मदत दिली जाते.
मुख्य दिव्यांग सुरक्षा योजना:
दिव्यांग सहाय्यक पोर्टल: दिव्यांगांना सर्व शासकीय योजनांचा लाभ एकाच ठिकाणी मिळवून देण्यासाठी हे पोर्टल सुरू केले आहे.
निरामय आरोग्य विमा योजना: ऑटिझम, सेरेब्रल पाल्सी, मतिमंदत्व आणि बहु-अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना अत्यंत कमी दरात आरोग्य विमा मिळतो.
संजय गांधी निराधार पेन्शन योजना: दिव्यांग व्यक्तींना दरमहा आर्थिक मदत (पेन्शन) पुरवली जाते.
महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ: दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगार, लघु उद्योग आणि शेती-आधारित व्यवसायासाठी कर्ज व आर्थिक सहाय्य.
साधने आणि उपकरणांची खरेदी (ADIP) योजना: अपंग व्यक्तींना चालण्याचे, पाहण्याचे व ऐकण्याचे साधने घेण्यासाठी मदत.
दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती: ९वी-१०वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती, तसेच उच्च शिक्षणासाठी मदत.
योजनेचा लाभ कसा घ्यावा:
नोंदणी करण्यासाठी दिव्यांगांनी महाऑनलाईन किंवा दिव्यांग सहाय्यक पोर्टलवर अर्ज करावा, ज्यासाठी ४०% पेक्षा जास्त दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र आवश्यक असते.
