नवी दिल्ली:
जागतिक राजकारणातील वाढता तणाव आणि पश्चिम आशियातील युद्धाचे ढग आता थेट भारतीय स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचले आहेत. इराण-इस्रायलमधील संघर्षाचा मोठा फटका भारताच्या एलपीजी (LPG) पुरवठा साखळीला बसला असून, ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी केवळ काही महिने नव्हे, तर तब्बल ३ ते ४ वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. यामुळे गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढण्यासोबतच पुरवठ्यातही अडथळे येण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
पुरवठा विस्कळीत होण्याची प्रमुख कारणे
भारतासाठी एलपीजी हा अत्यंत संवेदनशील विषय आहे, कारण आपण आपल्या गरजेच्या ६० टक्के गॅस परदेशातून आयात करतो. सध्या निर्माण झालेल्या संकटाची प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
होर्मुझ सामुद्रधुनीतील धोका: जागतिक तेल आणि वायू वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ हा जलमार्ग सध्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे असुरक्षित बनला आहे.
आयातीवर मोठा परिणाम: भारत प्रामुख्याने संयुक्त अरब अमिरात (UAE), कतार आणि सौदी अरेबियाकडून गॅस खरेदी करतो. इराणच्या हल्ल्यांमुळे UAE कडून होणाऱ्या आयातीमध्ये ४१ टक्क्यांची घट झाली आहे.
गॅस विहिरी बंद: सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही महत्त्वाचे गॅस स्रोत (विहिरी) सध्या तांत्रिक किंवा युद्धजन्य कारणांमुळे बंद पडले आहेत. हे उत्पादन पुन्हा सुरू होण्यासाठी किमान ३ वर्षे लागतील असा अंदाज आहे.
सिलिंडरच्या दरात भडका उडणार?
गेल्या काही महिन्यांतच गॅसच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. मार्च महिन्यापासून आतापर्यंत:
घरगुती सिलिंडर: ₹६० नी महागला आहे.
व्यावसायिक सिलिंडर: ₹११५ नी महागला आहे.
वाढत्या किमतींची कारणे:
समुद्रमार्गे होणाऱ्या वाहतुकीचा खर्च वाढला आहे.
युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जहाजांच्या विम्याचे हप्ते (Insurance Premiums) गगनाला भिडले आहेत.
पुरवठ्यातील ४० ते ५० टक्के तूट भरून काढण्यासाठी महागड्या दराने गॅस खरेदी करावा लागत आहे.
ग्राहकांसाठी काय आहे धोक्याची घंटा?
तज्ज्ञांच्या मते, हे संकट अल्पकालीन नाही. जर पुरवठा साखळी पूर्ववत होण्यासाठी ३ ते ४ वर्षे लागली, तर सरकारला सातत्याने वाढीव दराने एलपीजी खरेदी करावा लागेल. याचा थेट बोजा सामान्य ग्राहकांच्या खिशावर पडू शकतो. सध्या ४० ते ५० टक्क्यांची तूट भरून काढणे हे पेट्रोलियम कंपन्यांसमोर मोठे आव्हान आहे.
सरकारची भूमिका आणि उपाययोजना
घरगुती वापराच्या गॅसचा तुटवडा भासू नये यासाठी केंद्र सरकार युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहे:
पर्यायी मार्ग: गॅस आयातीसाठी इतर देशांशी (उदा. रशिया किंवा अमेरिका) चर्चा सुरू आहे.
साठा व्यवस्थापन: देशांतर्गत असलेला गॅस साठा काळजीपूर्वक वापरण्याचे नियोजन केले जात आहे.
किमतीवर नियंत्रण: आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर वाढले तरी त्याचा पूर्ण भार सर्वसामान्यांवर पडू नये यासाठी सरकार अनुदान किंवा इतर मार्गांचा विचार करत आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर: आगामी ३-४ वर्षे एलपीजीच्या उपलब्धतेच्या आणि किमतीच्या बाबतीत अत्यंत आव्हानात्मक असणार आहेत. ग्राहकांना आतापासूनच आपल्या इंधन खर्चाचे नियोजन करणे आवश्यक ठरेल.
