बीड जिल्ह्यात ग्राहकांच्या प्रश्नांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष; ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र संघटनेचा तीव्र इशारा
गेवराई | प्रतिनिधी
बीड जिल्ह्यात गेल्या तब्बल तीन वर्षांपासून ग्राहक संरक्षण परिषदेची स्थापना रखडलेली असल्याने ग्राहकांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र (नोंदणीकृत) संघटनेचे बीड जिल्हा उपाध्यक्ष अनिल गोविंदराव बोर्डे यांनी या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेत जिल्हा प्रशासनावर थेट निशाणा साधला आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांच्या कामकाजावर टीका करत “आता तरी उघडा डोळे आणि बघा नीट” असा थेट इशारा त्यांनी दिला आहे.
ग्राहक संरक्षण परिषद ही जिल्ह्यातील ग्राहकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची यंत्रणा मानली जाते. मात्र, बीड जिल्ह्यात या परिषदेची स्थापना गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने अनेक ग्राहकांचे प्रश्न रखडून पडले आहेत. विविध शासकीय विभागांशी संबंधित तक्रारी, ग्राहकांची फसवणूक, बाजारातील अनियमितता, सेवा व वस्तूंविषयीच्या तक्रारी यावर प्रभावीपणे कार्यवाही करण्यासाठी या परिषदेची गरज असतानाही प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
अनिल बोर्डे यांनी सांगितले की, ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र या अधिकृत व नोंदणीकृत संघटनेच्या वतीने अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी आवश्यक सर्व कागदपत्रे वेळेत जिल्हा प्रशासनाकडे सादर करण्यात आली होती. मात्र, त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. वारंवार पाठपुरावा करूनही पुरवठा विभागाकडून केवळ टाळाटाळ होत असल्याने ग्राहक चळवळीतील कार्यकर्त्यांमध्ये संताप वाढत आहे.
संघटनेने सुचवलेले प्रतिनिधी हे अनेक वर्षांपासून ग्राहक जनजागृती, ग्राहक हक्क संरक्षण आणि सामाजिक कार्यात सक्रिय आहेत. अशा अनुभवी कार्यकर्त्यांना समितीत स्थान देऊन ग्राहक संरक्षण परिषद व विशेष कक्षाची स्थापना केली असती, तर जिल्ह्यातील ग्राहकांच्या दैनंदिन समस्या अधिक प्रभावीपणे हाताळता आल्या असत्या. मात्र, प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया ठप्प झाल्याचे चित्र आहे.
अनिल बोर्डे यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर टीका करताना म्हटले की, “ग्राहकांच्या न्यायासाठी सातत्याने लढणाऱ्या संघटनांकडे प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. जिल्हा पुरवठा विभागाचा ढिम्म कारभार आता सहन केला जाणार नाही. ग्राहकांच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेतला गेला नाही, तर संघटना अधिक तीव्र आंदोलन उभारेल.”
दरम्यान, ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या स्थापनेचा प्रश्न आता जिल्ह्यातील सामाजिक आणि राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय बनला आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी या प्रकरणात स्वतः लक्ष घालून तात्काळ समिती स्थापन करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. आता प्रशासन यावर नेमकी कोणती भूमिका घेते आणि ग्राहकांच्या प्रश्नांना न्याय मिळतो का, याकडे संपूर्ण बीड जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
