बीड:
जिल्ह्यात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानली जाणारी ‘मनरेगा’ योजना सध्या प्रशासकीय दिरंगाई, तांत्रिक अडचणी आणि भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत रुतली आहे. जिल्ह्यात तब्बल १ लाख ४० हजार ६२८ कामे अपूर्ण असून, नव्या नियमांच्या कात्रीत ही कामे पूर्ण होणार की रद्द होणार, याबाबत प्रशासनाकडून कोणतीही स्पष्टता मिळत नसल्याने लाभार्थ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.
अपूर्ण कामांचा डोंगर: आकडेवारी काय सांगते?
ग्रामपंचायत स्तरावर प्रलंबित असलेल्या कामांची व्याप्ती मोठी आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार खालील महत्त्वाची कामे रखडली आहेत:
कामाचा प्रकार अपूर्ण संख्या
घरकुले ५४,०००
वैयक्तिक विहिरी २९,१०४
गायगोठे ११,९२१
पाणंद रस्ते ८,३८३
शेततळी ३,५००
वृक्ष लागवड २,६६१
फळबागा १,१२६
शेतकऱ्यांची दुहेरी लूट: अनुदान मिळेना, पण ‘टक्केवारी’ मात्र सुटेना!
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, अनेक शेतकऱ्यांनी पदरमोड करून गायगोठे, विहिरी आणि घरकुलांची कामे पूर्ण केली आहेत. मात्र, शासन स्तरावरून त्यांना अद्याप एक रुपयाचेही अनुदान मिळालेले नाही.
“मंजुरी मिळवण्यापासून ते बिलासाठी फाईल हलवण्यापर्यंत लाभार्थ्यांना एकूण अनुदानाच्या ३० ते ४० टक्के रक्कम आधीच ‘वाटावी’ लागली आहे. आता काम पूर्ण होऊनही कुशल आणि अकुशल मजुरीचे पैसे मिळत नसल्याने शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे.”
प्रशासकीय अनास्था आणि तांत्रिक अडथळे
जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये नवीन कामांच्या मागण्या घेतल्या जात नाहीत. मस्टर भरले जात नसल्याने मजुरांच्या हाताला काम नाही. त्यातच वारंवार होणारे कर्मचाऱ्यांचे संप, सॉफ्टवेअरमधील तांत्रिक बिघाड आणि ‘चौकशी-अहवाला’चा सुरु असलेला फार्स यामुळे संपूर्ण यंत्रणा ठप्प झाली आहे.
सरपंच आणि लोकप्रतिनिधींची कोंडी
गावोगावचे सरपंच आणि उपसरपंच यांना संतप्त लाभार्थ्यांच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे. प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस माहिती मिळत नसल्याने गावातील पुढारीही हतबल झाले आहेत. दीड लाख लाभार्थ्यांचा हा संयम आता सुटत चालला असून, हा असंतोष उफाळून आल्यास जिल्ह्यात मोठी कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
महत्त्वाचे प्रश्न:
नव्या नियमावलीचा आधार घेऊन जुनी कामे रद्द केली जाणार का?
ज्या लाभार्थ्यांनी कामे पूर्ण केली आहेत, त्यांच्या हक्काचे पैसे कधी मिळणार?
टक्केवारी घेणाऱ्या भ्रष्ट साखळीवर प्रशासन कधी लगाम घालणार?
मनरेगाची ही विस्कळीत घडी वेळीच न सावरल्यास, ‘रोजगार हमी’ योजना केवळ कागदावरच उरेल, अशी चिन्हे दिसत आहेत.
धनंजय अंजना आसाराम गुंदेकर
